अदालतको आदेशपछि छत्रकोट गाउँपालिका नैतिक संकटमा
असार १०
छत्रकोट गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धि निर्णय अदालतले उल्टाएको छ ।
गाउँकार्यपालिकाले गत जेठ १० गते गरेको निर्णयअनुसार पालिकाभर १८ जना शिक्षकको सरुवा भएको थियो । उक्त निर्णय गैरकानूनी भन्दै शिक्षक दिपक कुमार शाहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। उक्त रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न असार ८ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कार्यपालिकाको निर्णय उल्टिएपछि छत्रकोट सरकार नैतिक संकटमा परेको छ ।
संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदै स्थानीय शिक्षा ऐनका आधारमा शिक्षक सरुवा गर्न कानूनी अड्चन रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध विरोधकाबीच जबरजस्ती निर्णय गराएका पालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेयमाथि नैतिक दवाव बढेको छ ।
सोही निर्णयका आधारमा सरुवामा परेका अन्य तीन जना शिक्षकहरु पनि सरुवा बदरको मागसहित प्रशासकीय अदालत पुगेकोमा उनीहरुको मुद्धालाई अग्राधिकारका साथ सुनुवाई गर्ने भनिएको थियो । तर, उही प्रकृति र एउटै निर्णको मुद्धामा सर्वोच्चकै आदेश आएपछि प्रशासकीय अदालतका लागि सहज नजिर स्थापित हुने कानूनविद्हरु बताउँछन् । त्यसो भएमा सरुवामा परेका सबै शिक्षक पूर्ववत विद्यालय फर्केर पढाउन पर्ने स्थिती बन्नेछ ।
गाउँपालिकाका प्रबक्ता, वडा नं. ४ का अध्यक्ष एवं सामाजिक बिकास समितिका संयोजक गुणाकर ज्ञवालीले यस बिषयमा गाउँपालिका संग आधिकारी जानकारी आईनसकेको र नयाँ बजेटको तयारीमा पालिका लागेकोले यस बिषयमा थप जानकारी नभएको बताउनु भयो ।
यता, उत्साहका साथ गरिएको सरुवा निर्णय उल्टिएपछि छत्रकोट सरकारमा आन्तरिक सन्नाटा छाएको छ । यसले नेतृत्वको अक्षमता र अपरिपक्वता छर्लङ्ग देखाएको छ ।
