बैशाख १५
पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी र रद्द गरी विवाद र व्यापक आलोचनाको केन्द्रमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच आइतबार अबेर राति भएको भेटघाटपछि राजनीतिक अड्कलबाजीले तीव्रता पाएको छ।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ४७ सदस्यीय स्थायी समितिमा केही मन्त्रीलगायत अधिकांश सदस्यहरु ओलीको विकल्प खोजीमा लाग्ने निश्चित भएपछि आइतबार राति ओली र भण्डारीबीच शीतलनिवासमा करिब डेढ घन्टा भेटघाट भएको हो।
आफूलाई हटाउने कुनै अभियान पार्टीभित्र चलेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने धम्की असन्तुष्ट नेता पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल तथा अन्य केही नेतालाई ओलीले बीचबीचमा दिँदै आए पनि आइतबार रातिको बैठकमा त्यसबारे छलफल भएको कुनै संकेत अबेर रातिसम्म पाइएको छैन।
‘तर कुनै पनि तरिकाले उनलाई हटाउने र राष्ट्रपतिको पनि आलोचना स्थायी समितिमा हुने हो भने प्रधानमन्त्री जुनसुकै हदसम्म पनि जानसक्छन्,’ उनी निकट एक स्रोतले बतायो।
‘संविधानको धारा ८५ मा संविधान अनुरुप संसद विघटन गरेमा छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि संसद विघटनबारेको प्रक्रिया स्पष्टसँग उल्लेख नभएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए।
डा। आचार्यले भने, ‘त्यसो भएमा त्यो राजनीतिक कदम हुनेछ र नेपालको संविधानभन्दा यहाँ र अन्यत्रका नजिरबाट निर्देशित हुनेछन्, तर त्यसको स्वीकार्यता सहज हुने छैन।’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैसँग निकट नेकपा स्रोत भन्छ, ‘दुवै जना सामु अस्तित्वको संकट आइपरेकाले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा कस्तो कदम उठाउनेबारे दुईबीच छलफल भएको हुनसक्छ।’
‘प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोड्ने र भण्डारी अर्का नेताबाट विस्थापित हुने सम्भावना रोक्न उनीहरु विघटनलगायतका विकल्पमा जानसक्ने’ उक्त स्रोतले बतायो।
साभार देश संचार
