असार २८
सामाजिक सुरक्षा सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय सरकारले परिवर्तन गरेको छ ।
हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भएकोमा अहिलेको लागि नचाहिने निर्णय गरेको् हो ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को गएको जेठ २४ गतेको बैठकले भदौ १ गतेदेखि विभिन्न २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
